कलेक्टर की पत्नियों को नौकरी देकर छतीसगढ़ सरकार कर रही है प्रदेश में बेरोजगारी दूर-अधि.दीपिका

 कलेक्टर की पत्नियों को नौकरी देकर  छतीसगढ़ सरकार कर रही है प्रदेश में बेरोजगारी दूर-अधि.दीपिका

सुकमा--छत्तीसगढ़ में क्लास वन अधिकारी किस प्रकार अपनी मनमानी पर उतर आए हैं इसका शासन का एक आदेश  जीता जागता उदाहरण है छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड बैंक की एक योजना में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिव एस भारतीदासन ने अपने मातहत, अपनी पत्नी को 1 लाख की नौकरी दी, साथ ही वर्तमान सुकमा कलेक्टर  IAS विनीत नंदनवार की पत्नी को 50 हज़ार और IAS हिमशिखर गुप्ता की पत्नी को 80 हज़ार की नौकरी दी।जहां प्रदेश के बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणापत्र में बेरोजगारी भत्ता 2500 रु देने की बात कही गई थी जिसे पूरा करने में मुख्यमंत्री को पसीना छूट रहा है वही ब्यूरोक्रेट्स को फायदा पहुंचाने में पूरा अमला लगा हुआ है कलेक्टर्स की पत्नियों को नौकरी देकर कुछ इस तरह राज्य में बेरोज़गारी दूर की जा रही है उक्त आरोप लगाया है भाजयूमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधि.दीपिकाशोरी ने उन्होंने आगे कहा कि

छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना (चिराग) (कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार) पत्र संदर्भ: एसपीसी/ओएल/चिराग/28 दिनांक: 25/10/2021 सुश्री मेनका एम भारतीदासन को प्रस्ताव कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सरकार के तहत परियोजना चिराग।  छत्तीसगढ़ सरकार  राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू), रायपुर, छत्तीसगढ़ में अनुबंध पर राज्य परियोजना प्रबंधक-खाद्य एवं पोषण सहायक कृषि के पद के लिए 30 नवम्बर 2021 को 1 लाख रु प्रति माह मानदेय पर 2 वर्षों के लिए चयन किया गया है। तथा

छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना (चिराग) (कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार) पत्र संदर्भ: एसपीसी/राजभाषा/चिराग/11 दिनांक: 25/10/2021 सुश्री नेहा गुप्ता को प्रस्ताव पत्र कृषि विकास विभाग, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सरकार के तहत परियोजना चिराग।  छत्तीसगढ़ सरकार राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू), रायपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक परियोजना प्रबंधक-वित्त पद पर 80 हजार रु प्रति माह के मानदेय पर 30 नवम्बर 2021 को दो वर्षों हेतु अनुबंध  किया गया है। 

किसानों का हो रहा शोषण कलेक्टर पत्नि को नौकरी दिलाने में व्यस्त

दीपिका ने सुकमा कलेक्टर वीनीत नंदनवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 2 वर्षों से कलेक्टर सुकमा को जन समस्या से जुड़े कई पत्र लिखे परन्तु आज तक एक भी पत्र का जवाब नहीं आया पिछली धान खरीदी से हम धान खरीदी केंद्रों में सही तौल से धान खरीदी हेतु डिजिटल कांटे  की मांग हेतु आवाज उठाई परन्तु कलेक्टर साहब को सुनाई नहीं दिया वर्तमान धान खरीदी केंद्र छिंदगढ़ में किसानों से प्रति बोरा 4 किलो अधिक धान लेने की खबरें प्रकाशित हुई वीडियो भी शोसल मीडिया में वायरल हुआ परन्तु कलेक्टर साहब ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता ही नहीं समझी क्योंकि कलेक्टर साहब अपनी पत्नि को रोजगार दिलाकर छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दूर कर रहे थे जो शासन के इस आदेश से पता चलता है। छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना (चिराग) (कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार) पत्र संदर्भ: एसपीसी/ओएल/चिराग/25 दिनांक: 25/10/2021 सुश्री कोमल नंदनवर को प्रस्ताव कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सरकार के तहत परियोजना चिराग।  छत्तीसगढ़ सरकार  चयन राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू), रायपुर, छत्तीसगढ़ में अनुबंध पर परियोजना कार्यकारी -ईएसएफ-पर्यावरण के पद के लिए 50 हजार रु प्रतिमाह के मानदेय पर 30 नवम्बर 2021को दो वर्षों के लिए किया गया है।

 आईएसएस की पत्नियों को नौकरी बेरोजगारों को मात्र विज्ञापन दे रही सरकार

छत्तीसगढ़ शासन ने 18 जनवरी 2019 को उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न संकाय के 858 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया परन्तु आज तक भर्ती नहीं हो पाई सरकार और एक ओर बैकडोर से पद का सृजन कर आईएएस की पत्नियों की नियुक्ति कर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बेरोजगारों से छलावा कर उनका मजाक बना रही है और 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कहते शर्म नहीं आती सरकार के लोगों को।

 जवाब दे सरकार

दीपिका ने कहा कि चिराग परियोजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना , गांवों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना , क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना , प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के कार्यप्रणाली का विकास करना है . इसके अलावा इस परियोजना के तहत कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर - तरीकों को बढ़ावा देना जो कि पूर्णतः आदिवासी एवम किसानों के हित के लिए बनाई गई योजना है या रसूखदार लोगों के परिजनों को मलाई खिलाने हेतु बनी है इसका जवाब दे सरकार .

 5 लाख में तीन आंकड़े मिल गए बाकी भी जल्द आएंगे सामने

मुख्यमंत्री के 5 लाख लोगों को रोजगार देने के बयान पर टिप्पड़ी करते हुए दीपिका ने कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने के आंकड़े पर मैंने पद व विभाग की जानकारी देने हेतु कहा था जिसके प्रथम क़िस्त में तीन कलेक्टर्स की पत्नियों की नियक्ति सम्बन्धी जानकारी आई है शायद कांग्रेस सरकार जल्द ही 4 लाख 99 हजार 9 सौ सन्ताननब्बे लोगों की सूची जारी करेगी।