गरीबों को आवास देने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार कर रही है राजनीति (विष्णु लोधी) *बीपीएल कार्ड से राशन मिल रहा है किंतु सूची में नाम न होने के कारण पेंशन से वंचित हैं 2500/- पेंशन देने का वादा किये हो , तो वादा निभाओ - विष्णु लोधी

गरीबों को आवास देने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार कर रही है राजनीति  (विष्णु लोधी)

बीपीएल कार्ड से राशन मिल रहा है किंतु सूची में नाम न होने के कारण पेंशन से वंचित हैं

2500/- पेंशन देने का वादा किये हो , तो वादा निभाओ - विष्णु लोधी

महेंद्र शर्मा बंटी छ्त्तीसगढ़ रिपोटर डोंगरगढ़ - जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जिला अध्यक्ष विष्णु लोधी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर  कहा है कि 2001 की बीपीएल सूची और 2011 की सर्वे सूची में नाम होने की अनिवार्यता समाप्त करके सभी जरूरत मंदों को आवास और पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की है। वही

विष्णु लोधी ने सरकार से कहा है की आने वाले समय मे इस ओर उचित कदम नही उठाया तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे उग्र आंदोलन करेगी। 

विष्णु लोधी ने कहा केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य के कांग्रेस सरकार को आगाह किया कि आवास योजना के नाम पर राजनीति करने से बाज आये, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिये आबंटित राशि को केंद्र ने इसलिये वापस ले लिया था कि राज्य की सरकार ने अपने हिस्से की राशि योजना में जमा नहीं किया था केंद्र और राज्य की इस लड़ाई के कारण अनेक जरूरत मंद आवास प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं कुछ हितग्राहियों को एक किश्त और कुछ को दो किश्त की राशि ही मिली है और कुछ को एक भी क़िस्त  नहीं मिली है। जिसके कारण उनके मकानों का निर्माण अधूरे रह गये हैं।  जो कभी सपने देखें थे अपना खुद का पक्का मकान होगा उनका सपना अधूरा रह गया है । कुछ अन्य लोग कर्ज में डूब गये हैं । वही विष्णु लोधी ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने हजारों लोगों को बीपीएल के राशन कार्ड दिये हैं एक रूपये की दर से राशन भी दे रहे हैं लेकिन पेंशन योजना का लाभ देने से इसलिये इनकार कर रहे हैं कि उनके नाम 2001 की बीपीएल सूची या 2011 की सर्वे सूची में नहीं है। जो कि गलत है। विष्णु लोधी ने केन्द्र और राज्य सरकार से मांग की है कि सूची में नाम होने  की अनिवार्यता समाप्त करने, हर साल सूची को उसी प्रकार अद्यतन करने जिस प्रकार मतदाता सूची का किया जाता है, सभी जरूरत मंद को पेंशन योजना का लाभ देनें, पेेंशन की राशि 300/- प्रति माह से बढ़ाकर वादा अनुसार 2500  रूपये करने और 31 मार्च 2021 तक आवास के लिये आवेदन जमा करने वाले सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ देने और तदानुसार बजटीय प्रावधान करने की मांग की है।