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Sunday, September 18, 2022

कांग्रेस के निर्वाचित सरपंच- पंच जिला के पदाधिकारी नाम नही बताने के शर्त में क्षेत्रीय मंत्री के प्रतिनिधी की खोली पोल



 बालोद जिला के "डौंडी लोहारा" विधानसभा में कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत ही निराशा जनक दिनों से गुजर रहे हैं चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी छतीसगढ़ में भले ही कांग्रेस की सरकार है लेकिन डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने ही मंत्री प्रतिनिधि से परेशान निर्वाचित सरपंचो से लेकर नगर पंचायत के कुछ सचिवों ने तथा युवा कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों ने नाम छुपाने की शर्त पे कहना है कि हमारी कोई भी समस्या हो या काम हमें जब भी क्षेत्रीय मंत्री जी से मुलाकात करना हो या बात करनी हो तो मंत्री जी के प्रतिनिधि के द्वारा हमे जाने से मना किया जाता है, मंत्री जी के प्रतिनिधि का कहना है कि " डौंडी क्षेत्र का कोई भी समस्या रहता है तो पहले मुझे बताओ तुम लोगो मंत्री जी से सीधे नही मिल सकते हो , इस क्षेत्र का माई बाप मैं ही हूं" ।

पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओ का कहना है कि मंत्री जी कभी हमारे क्षेत्र में आती है और हम उन से मुलाकात कर अपनी समस्या बताते हैं तो मंत्री जी के प्रतिनिधि के द्वारा बाद में हमे डाट फटकार सुनना पड़ता है कि तुम लोग स्वंय से जा कर मंत्री जी से नही मिल सकते।

कार्यकर्ताओ का कहना है कि मंत्री जी के प्रतिनिधि का बालोद जिले के हर विभाग के अधिकारियों से साठ-गांठ है, अगर हम जिले की किसी भी कार्यालय में किसी भी काम को लेकर जाते है तो अधिकारी हमारी कोई भी बात नही सुनते हैं अधिकारियों की मंत्री जी के प्रतिनिधि से पहले ही सेटिंग हो गई रहती है ।

कांग्रेस के शासन काल मे कांग्रेस के की कार्यकर्ता काम के लिए भटक रहे हैं वही दूसरी ओर इसका पूरा फायदा बीजेपी के लोगो को मिल रहा है डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी विभाग का टेंडर निकलता है तो मंत्री  प्रतिनिधि के द्वारा सेटिंग कर अपने चहेते ठेकेदार और बीजेपी के लोगों को दिया जाता है , यही हाल रेडी टू ईट का शासकीयकर्ण किये जाने के पहले हुआ , ऐसा ही हाल शासकीय उचित मूल्य दुकान आंवटन में हुआ , मंत्री प्रतिनिधि ही हर थाने में पुलिसिया कार्यवाही पर अड़चन डालते हैं और यही कारण है कि पुलिस वाले संगठन में सक्रिय कार्यकर्ताओं को कुछ समझते ही नहीं । चाहे किसी विवाद में कार्यकर्ता अपने लोगों के लिए थाने जाए या किसी जायज़ कार्यवाही की मांग करें , पुलिस विभाग मंत्री प्रतिनिधि के आदेश बिना कोई कार्यवाही नहीं करता ।

आबकारी विभाग को अवैध शराब बिक्री , सट्टा-जुवा की शिकायत करने पर मंत्री प्रतिनिधि कार्यवाही करने से मना कर देते हैं ।

इनसब हरकतों से सभी कार्यकर्ता हतोत्साहित महसूस करने लगे हैं जिसका बड़ा खामियाजा आगामी विधानसभा चुनावों में पड़ सकता है ।

सी एन आई न्यूज  दल्ली राजहरा बालोद से हर्ष रामटेके की रिपोर्ट

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