केन्द्र के समान केन्द्र के देय तिथि से डीए डीआर देने के मोदी के गारंटी के साथ खिलवाड़ किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने
बिना एरियर डीए डीआर देने का आदेश कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ घोर अन्याय
सी एन आइ न्यूज़-पुरुषोतम जोशी ।
रायपुर-छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लम्बे इंतजार के बाद लोकसभा आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बकाया केंद्रीय दर 8% प्रतिशत न देकर केवल 4% डीए डीआर मार्च 24 से देने की घोषणा को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मोदी के गारंटी के साथ खिलवाड़ निरूपित करते हुए इसे विधान सभा चुनाव के दौरान जारी मोदी की गारंटी जिसमे राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के देय तिथि तथा देय दर से डीए डीआर देने की घोषणा का अवहेलना करार दिया है।बिना एरियर सिर्फ 4% डीए डीआर देने के आदेश को कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ धोखा बताया है। यह भी उल्लेखनीय हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा 4% डीए डीआर देने के लिए अनुमति दी गई थी जिसे अब जाकर एरियर की राशि हजम कर लोकसभा चुनाव के पूर्व देकर एहसान जता रहे हैं। जबकि इसी अनुमति पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए डीआर रोककर बिना अनुमति आईएएस अधिकारियों ने 3 माह पूर्व अपना आदेश जारी कर चुके है।
जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि मध्यप्रदेश शासन ने अपने राज्य के कर्मचारियों को जुलाई 23 से 4% डीए देने का आदेश कर मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के बाध्यता के चलते मध्यप्रदेश में पेंशनरों को भी जुलाई 23 से एरियर सहित डीआर के भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ शासन से सहमति मांगा परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 24 से डीआर देने की सहमति देकर दोनो राज्य के पेंशनरों के साथ घोर अन्याय किया है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने प्रदेश सरकार के एरियर हजम करने की नीति का विरोध किया है और संशोधित आदेश जारी करने की मांग किया है।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ से जुड़े पदाधिकारी क्रमश: राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा महामंत्री अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उड़कूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, सुभाष मंडल,सी एल चंद्रवँशी,बरातूराम कुर्रे,आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे,नागेंद्र सिंह आदि ने छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से जुलाई 23 से केन्द्र के समान पेंशनरों को महंगाई राहत(डीआर) की किस्त देने एरियर सहित आदेश करने की मांग किया है।
वीरेन्द्र नामदेव
9826111421
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