Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Wednesday, December 11, 2024

अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने किया जिला जेल का निरीक्षण



 कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर 

महासमुंद दिनांक 11 दिसंबर 2024/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक डब्लू पीपीआईएल 11, 2013 में पारित आदेष दिनांक 15.12.2021 में प्रदत्त आदेषानुसार एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा दिए गए निर्देषों के पालन में आज बेमचा स्थित जिला जेल का अंडर ट्रायल रिव्यु कमेंटी महासमुंद द्वारा निरीक्षण किया गया।    

निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्रीमती अनिता डहरिया, सदस्य कलेक्टर प्रतिनिधी के रूप में अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, सदस्य सदस्य पुलिस अधिक्षक प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, कमेटी सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा और जिला जेल के जेल अधीक्षक श्री मुकेष कुमार कुषवाहा विषेष रूप से उपस्थित थें। अंडर ट्रायल रिव्यु कमेटी द्वारा जिला जेल के अधोसंरचनाओं का गहनता से जायजा लिया। इसके अलावा बंदियों की आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था एवं उनके गुणवत्ता, जेल परिसरों की साफ-सफाई, पानी की व्यवस्था, मनोरंजन के साधनों का जायजा लिया तथा आवष्यक दिषा निर्देष दिए। इसके अलावा अभिरक्षाधीन बंदियों को दिए जाने वाली विधिक सहायता के बारे में बंदियों से चर्चा की गई तथा उनके प्रकरणों में पैरवी के लिए अपने निजी अधिवक्ताओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्थापित एलएडीसीएस द्वारा क्रिमीनल प्रकरणों में दिए जाने वाले विधिक सहायता के बारे में जानकारी ली। अंडर ट्रायल कमेटी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण उपरांत उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देषानुसार स्टेट्स रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad