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Tuesday, October 28, 2025

धान खरीदी के लिए किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य, 31 अक्टूबर अंतिम तिथि किसानों से समय-सीमा में फार्मर आईडी बनवाने की अपील

 धान खरीदी के लिए किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन  अनिवार्य, 31 अक्टूबर अंतिम तिथि



किसानों से समय-सीमा में फार्मर आईडी बनवाने की अपील


कवर्धा, 28 अक्टूबर 2025। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है। इसके तहत जिले के सभी किसानों को 31 अक्टूबर 2025 तक पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। पंजीकृत किसानों को 11 अंकों की फार्मर आईडी प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वे पारदर्शी रूप से धान विक्रय, फसल बीमा तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त सहित अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। किसानों से अपील की गई है कि वे समय-सीमा के भीतर एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अवश्य कराएं। पंजीयन की सुविधा स्वयं ऑनलाइन, अथवा अपने क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र अथवा राजस्व विभाग के पटवारी के माध्यम से उपलब्ध है। फार्मर आईडी हेतु किसान को अपनी बी-1 भूमि अभिलेख पुस्तिका, आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ रखना अनिवार्य है।

पंजीकरण के पश्चात प्रत्येक किसान को 11 अंकों की यूनिक डिजिटल आईडी प्रदान की जाएगी, जो उनकी डिजिटल पहचान होगी। एग्रीस्टेक पोर्टल भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल जानकारी, वित्तीय विवरण एवं बीमा इतिहास को एकीकृत कर भारतीय कृषि को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। राज्य शासन द्वारा यह व्यवस्था किसानों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं एकीकृत प्रणाली से उपलब्ध कराने के लिए की गई है। सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों का नवीन पंजीयन एवं फसल रकबा संशोधन कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करें। पंजीयन की प्रक्रिया प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक संचालित होती है। इस वर्ष एग्रीस्टेक पंजीयन प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए कृषि विभाग, खाद्य विभाग और राजस्व विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा धान खरीदी पोर्टल पर किसानों का डाटा एग्रीस्टेक रजिस्ट्री से एपीआई इंटीग्रेशन के माध्यम से लिया जाएगा, जो पूरी तरह ई-केवाईसी आधारित रहेगा।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि किसानों के पंजीयन एवं आधार सीडिंग के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें, ताकि जिले के सभी पात्र किसान समर्थन मूल्य पर धान विक्रय का लाभ प्राप्त कर सकें। उप संचालक कृषि श्री अमित कुमार मोहन्ति ने बताया कि एग्रीस्टेक पोर्टल किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान और डेटा प्रबंधन प्रणाली है। इसका उद्देश्य किसानों को योजनाओं एवं वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करना, कृषि आपदाओं के लिए स्थानीय चेतावनी प्रणाली विकसित करना तथा कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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