मध्यप्रदेश में घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी अब राज्य के पेंशनर्स के लिए आदेश जारी करे --भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ पेंशनरों को भी एरियर के आदेश हेतु मध्यप्रदेश से सहमति लेने-देने की मांग

 मध्यप्रदेश में घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी अब राज्य के पेंशनर्स के लिए आदेश जारी करे --भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ

    पेंशनरों को भी एरियर के आदेश हेतु मध्यप्रदेश से सहमति लेने-देने की मांग

सी एन आइ न्यूज-पुरुषोत्तम जोशी। 

रायपुर-भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा 2 मार्च को होली के पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार के समान अपने राज्य में कर्मचारियों को जुलाई 25 से एरियर सहित डी ए देने की गई घोषणा का स्वागत किया है और पेंशनर्स महासंघ ने छत्तीसगढ़ सरकार ने मांग किया है कि राज्य में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को  डीआर की बकाया किस्त एरियर सहित देने हेतु सहमति देने - लेने की मांग की है क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार ने एरियर देने में छत्तीसगढ़ की सहमति नहीं होने के कारण जुलाई 25 के स्थान पर जनवरी 26 से पेंशनर्स को लाभ देने का ऐलान किया है। इससे पेंशनरों को एक बार फिर 6 माह के एरियर का नुकसान होगा।

जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डीए के मामले में संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में मोदी के गारंटी के तहत भाजपा की सरकार आने पर केंद्र के समान केंद्र के तिथि से कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए देने बात लिखित रूप में की है। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ बनाने में भरपूर योगदान दिया। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद राज्य सरकार मोदी की गारंटी की बार बार उपेक्षा कर रही है क्योंकि भाजपा के राज्य सरकार में आने के बाद केंद्र द्वारा घोषित डीए /डीआर का पूरा एरियर हजम कर गए और कभी भी समय पर डीए/डीआर नहीं दिए। परंतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा पेंशनरों को छोड़कर केवल कर्मचारियों को जुलाई 24 से एरियर सहित डीए देने के आदेश करते आ रहे हैं। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में किसी को एरियर नहीं दिया जा रहा है।इससे प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष है।

           भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ में छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय पदाधिकारी भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, द्रौपदी यादव पत्थलगांव जशपुर,  रामनारायण ताटी जगदलपुर, तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी रायपुर, राजेश कश्यप बिलासपुर, गुरुचरण सिंह अंबिकापुर, आर एन ताटी जगदलपुर, बी के वर्मा दुर्ग, केंद्रीय सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेश मिश्रा रायपुर,सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक रायपुर तथा प्रदेश के विभिन्न जिले के प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप बलौदाबाजार, आर जी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा,ओ पी भट्ट कांकेर, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस एन देहारी नारायणपुर, एस के धातोड़े कोंडागांव, रूपकुमार झाड़ी दंतेवाड़ा, शेख कासिमुद्दीन सुकमा, प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, राजेन्द्र पटेल, बलरामपुर, संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, हरि प्रसाद मिश्रा सक्ती, भैया लाल परिहार मुंगेली, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा, रिखीराम साहू महासमुंद , लखन लाल साहू गरियाबंद, पी आर साहू दुर्ग,रामेंद्र तिवारी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी,प्रकाश गुप्ता कबीरधाम, देवदत्त दुबे खैरागढ़ छुईखदान गंडई तथा  अश्वनी नायक डोंगरगढ़, अनूपनाथ योगी आरंग आदि ने आगे बताया है कि भूपेश सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में पेंशनरों और कर्मचारियों को कभी भी केन्द्र सरकार के समान डीए डीआर नहीं दिया और इन पांच सालों में पेंशनरों तथा कर्मचारियों को इसके लिए तरसाते रहे तथा एरियर के करोड़ों रुपए हजम कर गए। जिसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को विधानसभा चुनाव मे भुगतना पड़ा और सरकार चली गई।आज यही स्थिति भाजपा सरकार में भी देखने को मिल रहा है। केन्द्र सरकार ने जुलाई 25 से 3% प्रतिशत महंगाई भत्ता घोषित कर दिया है। इस पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी भाजपा शासित राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र द्वारा देय तिथि से एरियर सहित देने के उसी समय आदेश भी जारी कर दिया। 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री  मोहन यादव ने भी होली के पूर्व भी केन्द्र के देय तिथि एवं दर से एरियर के साथ 3% डी ए देने की घोषणा कर दिया है। सबको उम्मीद है कि इस बार कर्मचारियों के समान पहलीबार अन्य राज्य सरकार की तरह पेंशनरों और परिवार पेंशनरों हेतु एरियर सहित डीआर के आदेश जारी करेंगे परंतु  मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की बाध्यता के बहाने एक बार फिर से पेंशनरों को 6 माह के एरियर से वंचित कर दिया गया है और मुख्य कारण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को एरियर के साथ डीए नहीं देना है। इसलिए विष्णुदेव साय सरकार पेंशनरों को भी बिना एरियर डीआर आदेश जारी करने के लिए म.प्र. सहमति चाहा है। जिसके कारण राज्य पेंशनर्स में घोर संतोष व्याप्त है।

        भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ  छत्तीसगढ़ प्रदेश ने पेंशनरों के लिए जुलाई 25 से 3% डीआर के आदेश एरियर सहित देने के लिए तत्काल मध्यप्रदेश को सहमति देकर छत्तीसगढ़ राज्य में आदेश जारी करने की मांग की है।