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Monday, July 13, 2026

ढाई साल बाद भी नहीं बदली बिलाईगढ़ की सरकारी होर्डिंग्स, पुराने मुख्यमंत्री-पूर्व विधायक और पुराने जिले का नाम आज भी प्रदर्शित

 ढाई साल बाद भी नहीं बदली बिलाईगढ़ की सरकारी होर्डिंग्स, पुराने मुख्यमंत्री-पूर्व विधायक और पुराने जिले का नाम आज भी प्रदर्शित



बिलाईगढ़। सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बिलाईगढ़ नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगी सरकारी होर्डिंग्स एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि राज्य में सरकार बदले लगभग ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी होर्डिंग्स पर पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई है। इतना ही नहीं, बिलाईगढ़ को आज भी "जिला बलौदाबाजार" दर्शाया गया है, जबकि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला बने लगभग चार वर्ष हो चुके हैं।


होर्डिंग्स पर पूर्व विधायक एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष की तस्वीरें भी अब तक नहीं हटाई गई हैं। नगर पंचायत में कई प्रशासनिक एवं राजनीतिक परिवर्तन होने के बावजूद सूचना पट्ट और स्वागत द्वार अद्यतन नहीं किए गए हैं। इससे प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।


स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकारी प्रचार-प्रसार पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, तो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित सूचनाओं को समय-समय पर अद्यतन करना भी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत, लोक निर्माण विभाग (PWD), जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या जनसंपर्क विभाग में से किसकी है।


नगरवासियों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान राजनीतिक व्यक्तियों के चित्रों को ढंकने और हटाने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद भी वर्षों तक पुराने जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें और गलत प्रशासनिक जानकारी प्रदर्शित होना गंभीर लापरवाही का संकेत है।


स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि बिलाईगढ़ के सभी सरकारी होर्डिंग्स, स्वागत द्वार एवं सूचना पट्टों को तत्काल अद्यतन किया जाए। वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान विधायक, संबंधित मंत्री तथा नवीन प्रशासनिक जानकारी प्रदर्शित की जाए, ताकि आम जनता के समक्ष सही और अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो सके।


नगरवासियों का कहना है कि यदि नगर के प्रवेश द्वार की मूलभूत जानकारी तक वर्षों से नहीं सुधारी जा सकी, तो विकास कार्यों की निगरानी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। लोगों ने शासन और जिला प्रशासन से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

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