मोबाइल की बढ़ती कीमतों से ग्राहक परेशान, पुराने फोन की रिपेयरिंग को मिल रही प्राथमिकता: GST 18% से घटाकर 5% करने की उठी मांग (ऐमरा)
जबलपुर भोपाल मध्यप्रदेश । मोबाइल फोन की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे ग्राहकों की जेब और खरीदारी पर दिखने लगा है। नई डिवाइस की बढ़ती लागत के चलते आम उपभोक्ता नया मोबाइल खरीदने के बजाय अपने पुराने हैंडसेट की रिपेयरिंग कराकर काम चलाने को मजबूर हैं।
बाजार के हालिया आंकड़े भी इस गंभीर स्थिति की पुष्टि कर रहे हैं। वर्ष 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में देश भर के स्मार्टफोन शिपमेंट में करीब 10 से 11 प्रतिशत की सालाना गिरावट दर्ज की गई है, जबकि दूसरी ओर रीफर्बिश्ड (पुराने सुधारे गए) स्मार्टफोन्स के बाजार में 13 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है।
राष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतों में भारी उछाल पर चिंता
इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) के फाउंडर चेयरमैन कैलाश लख्यानी के वक्तव्य का हवाला देते हुए बताया गया कि बाजार में एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की कीमतें औसतन 60 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं और आशंका है कि साल के अंत तक यह बढ़ोतरी 100 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। ऐसे में आगामी 12 सितंबर को प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोबाइल पर वर्तमान 18% टैक्स को घटाकर 5% (यानी 13% की सीधी राहत) किए जाने की चर्चा बेहद सामयिक और महत्वपूर्ण है।
मोबाइल विलासिता नहीं, बुनियादी जरूरत' (दीपक सेठी)
जबलपुर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन ट्रेडर्स एसोसिएशन (JMTTA) एवं सेंट्रल इन्फो टेलीकॉम ट्रेडर्स एसोसिएशन (CITTA) के अध्यक्ष दीपक सेठी ने कहा कि मोबाइल अब किसी विलासिता का साधन नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया में हर नागरिक की प्राथमिक आवश्यकता है।
दीपक सेठी ने कहा, “जब स्मार्टफोन के दाम 60% तक बढ़ चुके हों, तब जीएसटी में 18% से 5% की कटौती केवल राहत नहीं, बल्कि बाजार को टूटने से बचाने के लिए बेहद जरूरी कदम है। सरकार और जीएसटी काउंसिल को इसे राजस्व के नुकसान के रूप में न देखकर डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती के रूप में देखना चाहिए। यदि यह 13% की टैक्स छूट सीधे ग्राहकों तक पहुंचती है, तो महंगे होते फोन के दौर में आम आदमी को सीधा संबल मिलेगा और सुस्त पड़े रिटेल व्यापार में दोबारा मांग पैदा होगी।”
उन्होंने आगे कहा कि यदि उपभोक्ता नए फोन खरीदने से हाथ खींचकर केवल रिपेयरिंग पर निर्भर हो रहे हैं, तो यह केंद्र सरकार, नीति-निर्माताओं और स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। सरकार को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोबाइल पर 5% टैक्स स्लैब का ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश के करोड़ों उपभोक्ताओं और लाखों खुदरा व्यापारियों को राहत देनी चाहिए।
दीपक सेठी
9826162271
अध्यक्ष,
जबलपुर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन ट्रेडर्स एसोसिएशन (JMTTA)
अध्यक्ष,
सेंट्रल इन्फो टेलीकॉम ट्रेडर्स एसोसिएशन (CITTA)
पूर्व संभागीय अध्यक्ष (AIMRA)
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