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Wednesday, November 18, 2026

नगर पंचायत का कोई माई-बाप नहीं! अध्यक्ष की कुर्सी खाली, चार महीने में चार सीएमओ बदले, फिर भी बदहाल व्यवस्था से जनता बेहाल बिलाईगढ़ में प्रशासनिक नेतृत्व का संकट, 22 प्लेसमेंट कर्मचारियों के भरोसे नगर का संचालन; लाखों की खरीदी के बाद भी सफाई, बिजली और पानी के लिए तरस रहे नगरवासी

 नगर पंचायत का कोई माई-बाप नहीं! अध्यक्ष की कुर्सी खाली, चार महीने में चार सीएमओ बदले, फिर भी बदहाल व्यवस्था से जनता बेहाल




बिलाईगढ़ में प्रशासनिक नेतृत्व का संकट, 22 प्लेसमेंट कर्मचारियों के भरोसे नगर का संचालन; लाखों की खरीदी के बाद भी सफाई, बिजली और पानी के लिए तरस रहे नगरवासी


बिलाईगढ़। नगर पंचायत बिलाईगढ़ की मौजूदा स्थिति पर अब यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर नगर की व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, चार महीने में चार सीएमओ बदल चुके हैं और प्रशासनिक नियंत्रण की स्थिति ऐसी है कि नगर की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास और जनसुविधाओं के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। नगर पंचायत का संचालन मानो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। आम जनता की समस्याओं का समाधान करने वाली संस्था खुद प्रशासनिक अस्थिरता और अव्यवस्था से जूझती नजर आ रही है।

नगर पंचायत में 22 प्लेसमेंट कर्मचारियों के भरोसे कामकाज चलने की बात सामने आ रही है। वहीं नियमित अमले में इंजीनियर, सीएमओ और लेखापाल सहित महज तीन अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ बताए जा रहे हैं। आरोप है कि ये अधिकारी भी कभी बैठकों तो कभी अन्य शासकीय कार्यों के चलते कार्यालय में नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहते। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नगर पंचायत का जिम्मेदार अमला ही सीमित और अनियमित है, तो नगर की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण आखिर कैसे होगा?


चार महीने में चार सीएमओ, कुर्सियां बदलीं लेकिन व्यवस्था नहीं!


नगर पंचायत में पिछले चार महीनों के भीतर सीएमओ की जिम्मेदारी चार अधिकारियों के हाथों से गुजर चुकी है। पहले सुशील चौधरी, फिर यशवंत देवांगन, उसके बाद सूरज सिदार और अब जफर खान वर्तमान में सीएमओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगातार नेतृत्व परिवर्तन ने नगर पंचायत की प्रशासनिक स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारी बदलते रहे, लेकिन नगर की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या नगर पंचायत केवल अधिकारियों के तबादलों से चलेगी या जनता को जवाब देने वाली कोई स्थायी व्यवस्था भी बनेगी? हर नए अधिकारी के आने के साथ उम्मीदें तो जगती हैं, लेकिन आम नागरिकों को राहत कब मिलेगी, यह अब भी अनुत्तरित है।


अध्यक्ष नहीं, जवाबदेही तय करने वाला कौन?


नगर पंचायत अध्यक्ष का पद रिक्त होने से राजनीतिक नेतृत्व का अभाव भी चर्चा का विषय बना हुआ है। निर्वाचित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगर की समस्याओं को लेकर जनता अपनी बात किसके सामने रखे? पार्षदों की भूमिका, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और नगर के विकास कार्यों की निगरानी को लेकर स्पष्ट जवाबदेही जरूरी है। अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि जनता की समस्याएं भी अनाथ हो जाएं।


कर्मचारियों की मनमानी के आरोप, जनता कार्यालयों के काट रही चक्कर


नगर पंचायत के कुछ कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर भी नागरिकों में नाराजगी बताई जा रही है। आरोप हैं कि कुछ कर्मचारी अपनी सुविधानुसार कार्यालय आते-जाते हैं और जिम्मेदारियों के निर्वहन में गंभीरता नहीं दिखाते। जरूरी कामों के लिए लोगों को बार-बार कार्यालय पहुंचना पड़ता है। कभी संबंधित कर्मचारी नहीं मिलते तो कभी काम की जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। कुछ कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर भी शिकायतें सामने आती रही हैं। सवाल यह है कि कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी कौन कर रहा है? कार्यालयीन समय का पालन सुनिश्चित करने और कामकाज की समीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या नगर पंचायत में जवाबदेही तय करने की कोई प्रभावी व्यवस्था बची है?


सफाई, स्ट्रीट लाइट और पेयजल पर जनता की नाराजगी


नगर की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। जगह-जगह सफाई की समस्या, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें और पेयजल व्यवस्था को लेकर शिकायतें नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं। जनता को न तो नियमित सफाई का भरोसा मिल रहा है और न ही पर्याप्त रोशनी एवं सुचारु जलप्रदाय की संतुष्टि। विडंबना यह है कि जिन बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना नगर पंचायत की प्राथमिक जिम्मेदारी है, उन्हीं के लिए नागरिकों को परेशान होना पड़ रहा है। आखिर नगर की सफाई व्यवस्था की नियमित समीक्षा कौन करता है? बंद स्ट्रीट लाइटों को सुधारने की समय-सीमा कौन तय करता है? पेयजल संबंधी शिकायतों का निराकरण किसकी जिम्मेदारी है?


लाखों की खरीदी का हिसाब कौन देगा?


सबसे गंभीर सवाल अध्यक्ष और पार्षद निधि से हाल ही में लाखों रुपये की लाइट, जलप्रदाय और सफाई सामग्री की खरीदी को लेकर उठ रहे हैं। जब इन मदों में लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर नगर की जमीनी स्थिति में अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या खरीदी गई सामग्री का वास्तविक उपयोग हुआ? क्या जरूरत के मुताबिक वार्डों में उसका वितरण किया गया? सामग्री की गुणवत्ता की जांच किसने की? क्या पार्षद निधि से किए गए खर्च का भौतिक सत्यापन कराया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नगर पंचायत प्रशासन को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए। खरीदी में अनियमितता का निष्कर्ष जांच के बिना नहीं निकाला जा सकता, लेकिन खर्च और जमीनी सुविधाओं के बीच दिखाई दे रहे अंतर की निष्पक्ष जांच जरूरी है।


अब बहाने नहीं, व्यवस्था में बदलाव चाहिए


नगर पंचायत बिलाईगढ़ की मौजूदा स्थिति केवल प्रशासनिक फेरबदल का मामला नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधित्व, प्रशासनिक जवाबदेही और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा गंभीर जनहित का विषय बन चुकी है। अध्यक्ष पद रिक्त है, अधिकारी लगातार बदल रहे हैं और कर्मचारी व्यवस्था को लेकर शिकायतें हैं। ऐसे में जनता आखिर किसके भरोसे रहे? अब जरूरत केवल नए सीएमओ की नियुक्ति या अधिकारियों के तबादले की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने की है। कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति, सफाई व्यवस्था की निगरानी, बंद स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, पेयजल की नियमित आपूर्ति और खरीदी गई सामग्री का वार्डवार भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।


जनता टैक्स देती है, सुविधाओं की मांग करती है और अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से जवाब चाहती है। ऐसे में नगर पंचायत को यह स्पष्ट करना होगा कि जब अध्यक्ष की कुर्सी खाली है और प्रशासनिक नेतृत्व बार-बार बदल रहा है, तो नगर की व्यवस्था की वास्तविक कमान आखिर किसके हाथ में है?

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