शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण का आरोप, ग्रामीणों ने SDM व तहसीलदार से की तत्काल कार्रवाई की मांग
तीन दिन के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी, मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक भेजी गई शिकायत
CNI NEWS बिलासपुर छत्तीसगढ़ से दिलीप सोनवानी की रिपोर्ट
बेलगहना/कोटा, जिला बिलासपुर।
ग्राम पंचायत दरसागर में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जा एवं निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई है। इस मामले में ग्राम दरसागर के ग्रामीणों ने दिनांक 12 नवंबर 2026 को तहसीलदार बेलगहना के नाम लिखित आवेदन प्रस्तुत कर शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने तथा निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
ग्रामीणों ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा एवं तहसीलदार बेलगहना से हस्तक्षेप कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।
ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत दरसागर, तहसील बेलगहना, जनपद पंचायत कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 9/1क, जिसका कुल रकबा 15.0060 हेक्टेयर बताया गया है, में से लगभग 3 एकड़ भूमि को लेकर विवाद सामने आया है।
आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां पेसा कानून के प्रावधान प्रभावशील हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त शासकीय भूमि पर केशरीनंदन ढाबा के संचालक द्वारा कथित रूप से अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय भूमि ग्रामवासियों के सामुदायिक एवं भविष्य के विकास कार्यों के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। यदि इस भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जा होता है तो आने वाले समय में ग्राम विकास के लिए भूमि की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
पांचवीं अनुसूची एवं पेसा कानून का दिया हवाला
आवेदन में ग्रामीणों ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्र एवं पेसा कानून का उल्लेख करते हुए प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामसभा के अधिकारों और शासकीय भूमि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही संबंधित भूमि के राजस्व अभिलेखों, सीमांकन तथा मौके पर हो रहे निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग भी उठाई गई है।
तीन दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यदि तीन दिवस के भीतर अवैध निर्माण रोकने एवं शासकीय भूमि को सुरक्षित करने के संबंध में ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को भी भेजी शिकायत
इस मामले में ग्रामीणों ने केवल तहसील स्तर पर ही नहीं, बल्कि शासन और जिला प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित किया है।
आवेदन की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंकराम वर्मा, जिला कलेक्टर बिलासपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा को भी भेजी गई है।
आवेदन के साथ ग्रामीणों ने ग्रामसभा के प्रस्ताव की छायाप्रति, खसरा बी-1 की छायाप्रति तथा ग्रामवासियों द्वारा सरपंच को दिए गए आवेदन की प्रति संलग्न की है।
प्रशासन की कार्रवाई पर ग्रामीणों की नजर
अब इस पूरे मामले में राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित शासकीय भूमि का तत्काल स्थल निरीक्षण कराया जाए, भूमि का सीमांकन किया जाए, निर्माण कार्य की वैधानिकता की जांच हो तथा यदि कब्जा या निर्माण अवैध पाया जाता है तो नियमानुसार उसे हटाने की कार्रवाई की जाए।
फिलहाल ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रशासनिक पुष्टि होना बाकी है। अब देखना होगा कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा एवं तहसीलदार बेलगहना इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं और ग्राम दरसागर की शासकीय भूमि को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन कब तक कदम उठाता है।
दिलीप सोनवानी
CNI NEWS | ब्यूरो चीफ बिलासपुर, छत्तीसगढ़
मोबाइल: 9340810592
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