सहमति की बाध्यता समाप्त होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के पेंशनरों की अनदेखी, महासंघ ने राज्यपाल से मांगा मुलाकात का समय।
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन तथा महंगाई राहत के बकाया एरियर्स भुगतान में विलंब का मामला उठाएगा महासंघ
- सी एन आइ न्यूज़ पुरुषोत्तम जोशी।
रायपुर- भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों के प्रति राज्य शासन की उदासीनता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने पेंशनरों की लंबित समस्याओं, न्यायालयीन आदेशों के पालन में हो रही देरी तथा महंगाई राहत (डीआर) एवं उसके बकाया एरियर्स का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है।
महासंघ का प्रतिनिधिमंडल समय मिलने पर संवैधानिक प्रमुख से मुलाकात कर पेंशनरों से संबंधित संपूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा तथा इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप कर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों को राहत पहुंचाने का आग्रह करेगा।
प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के तहत मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पारस्परिक सहमति की बाध्यता का हवाला देकर लंबे समय से छत्तीसगढ़ के पेंशनरों की महंगाई राहत रोकी जाती रही है। इस व्यवस्था के कारण केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत की दरों में वृद्धि किए जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को उसी समय से इसका लाभ नहीं मिल पाता था। परिणामस्वरूप उन्हें महीनों तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता रहा है।
17 जुलाई 2026 के बाद भी नहीं बदली पेंशनरों की स्थिति
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वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि 17 जुलाई 2026 को जारी आदेश के पश्चात दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक सहमति लेने की बाध्यता समाप्त हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्तर पर महंगाई राहत संबंधी निर्णय लेने और आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र है। इसके बावजूद प्रदेश के पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान दर और उसी देय तिथि (Due Date) से महंगाई राहत का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जब दोनों राज्यों की सहमति लेने की बाध्यता समाप्त हो चुकी है, तब भी पेंशनरों के हितों से जुड़े निर्णयों में विलंब करना उचित नहीं है। इस स्थिति में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों को लाखों रुपये के एरियर से वंचित होना पड़ रहा है।
न्यायालयीन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग
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महासंघ का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों और सिद्धांतों का सम्मान करते हुए पेंशनरों को समय पर महंगाई राहत तथा उनके बकाया वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। न्यायालयीन आदेशों के पालन में अनावश्यक विलंब और बकाया राशि के भुगतान को टालना पेंशनरों के साथ अन्याय है।
राज्यपाल से हस्तक्षेप की अपेक्षा
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महासंघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुलाकात के दौरान राज्यपाल श्री रमेन डेका से आग्रह किया जाएगा कि वे प्रदेश के संवैधानिक संरक्षक के रूप में इस मामले में हस्तक्षेप कर राज्य शासन को निर्देशित करें कि केंद्र सरकार के समान दर और देय तिथि से महंगाई राहत स्वीकृत की जाए तथा समस्त लंबित एरियर्स का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, प्रदेश महामंत्री द्वय अनिल गोल्हानी, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, संगठन मंत्री टी पी सिंह महिला पेंशनर्स कल्याण प्रकोष्ठ संयोजक डॉ श्री मति शेषा सक्सेना आदि ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष शासन की सेवा में समर्पित कर चुके हैं। जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें अपने अधिकारों के लिए बार-बार संघर्ष करने को विवश करना उचित नहीं है। महंगाई राहत कोई सरकारी अनुग्रह नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई से राहत देने वाला पेंशनरों का अधिकार है। शासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए केंद्र के समान दर और देय तिथि से महंगाई राहत तथा समस्त बकाया एरियर्स का भुगतान करना चाहिए।


















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