पात्र हितग्राहियों तक खाद्य एवं पोषण योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता – अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा

 पात्र हितग्राहियों तक खाद्य एवं पोषण योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता – अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा

अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने आंगनबाड़ी, छात्रावास, विद्यालय एवं राशन दुकानों का किया आकस्मिक निरीक्षण, योजनाओं की पारदर्शिता पर दिया विशेष जोर

अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की 

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन और निगरानी पर दिए सख्त निर्देश

      कवर्धा, 17 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम से संबंधित विभागों खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग की संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पूरक पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम-छात्रावासों को बीपीएल दर पर प्रदाय खाद्यान्न की पात्रताओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी तंत्र पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। आयोग के अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार हितग्राहियों को सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो, इसके लिए विभागीय अधिकारी पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता के साथ कार्य करें। इस अवसर पर आयोग के सदस्य सचिव श्री राजीव जायसवाल एवं खाद्य निज सचिव डॉ. सूरज दुबे, खाद अधिकारी श्री सचिन मरकाम, सहायक आयुक्त श्री एलपी पटेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री आनंद तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एफआर वर्मा सहित अधिकारी, खाद्य निरीक्षक उपस्थित थे। 

       बैठक से पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, स्कूलों एवं राशन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय उचित मूल्य की दुकान अमीन माता महिला स्व-सहायता समूह घोंघा, आंगनवाड़ी केंद्र बोड़ला, कस्तूरबा गांधी माध्यमिक बालिका विद्यालय बोड़ला तथा आदिवासी बालक आश्रम (प्राथमिक) बोड़ला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री शर्मा ने आंगनवाड़ी केंद्र बोड़ला में दर्ज बच्चों की संख्या देखकर संतोष व्यक्त किया तथा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश दिए। वहीं, आदिवासी बालक आश्रम (प्राथमिक) बोड़ला के अधीक्षक जांच के दौरान अनुपस्थित पाए गए, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

      अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने कस्तूरबा गांधी माध्यमिक बालिका विद्यालय बोड़ला के निरीक्षण के दौरान विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं संतोषजनक पाया, जिसकी उन्होंने सराहना की। शासकीय उचित मूल्य की दुकान अमीन माता महिला स्व-सहायता समूह घोंघा के आकस्मिक निरीक्षण में प्रदर्शन बोर्ड में आवश्यक सूचनाएं सही रूप में प्रदर्शित नहीं पाई गईं तथा दुकान प्रतिदिन संचालित न होने जैसी कमियों पर अध्यक्ष महोदय ने गंभीरता व्यक्त की। उन्होंने संबंधित एजेंसी, विक्रेता एवं नागरिक आपूर्ति निगम कबीरधाम के परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अध्यक्ष श्री शर्मा ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला घोंघा में मध्यान्ह भोजन योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन बनाने की प्रक्रिया को देखा और भोजन की गुणवत्ता का स्वाद लेकर परीक्षण किया। जांच में दाल की मात्रा पात्रता के अनुरूप न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की तथा व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि कबीरधाम जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में खाद्य आयोग के कॉल सेंटर नंबर का प्रदर्शन किया गया है। इस पर अध्यक्ष श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों की संख्या का मिलान पोषण ट्रैकर में दर्ज आंकड़ों से किया जाए, ताकि वास्तविक उपस्थिति का सटीक आकलन हो सके। साथ ही उन्होंने बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

     समीक्षा बैठक में अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने विभागवार योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने खाद्य निरीक्षकों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने, निरीक्षण पंजी में सभी प्रविष्टियों को अद्यतन रखने तथा निरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से खाद्य अधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष श्री शर्मा ने राज्य खाद्य आयोग के शिकायत कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 एवं 1967 को सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावासों एवं मध्यान्ह भोजन संचालित शासकीय विद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने फोर्टिफाइड चावल के लाभ एवं उपयोग की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, संबंधित जानकारी को सूचना-पट्ट पर चस्पा करने तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में एपीएल एवं बीपीएल हेतु भंडारित चावल को पृथक-पृथक रखने के निर्देश भी दिए। अध्यक्ष ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण को स्पष्ट, विस्तृत एवं पारदर्शी रूप से ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट