कलेक्टर ने रामनामी समुदाय के गांव जाकर की मुलाकात
चंदलीडीह गांव में विकास कार्यों के संबंध में ग्रामीणों से की चर्चा
रामनामी समुदाय के लोगों ने गांव के नाले पर पुलिया निर्माण की मांग की
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 23 अगस्त 2026/ बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम चदलीडीह में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू एवं जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी ने दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने गांव में संचालित गतिविधियों, मूलभूत सुविधाओं एवं क्षेत्र में आवश्यक विकास कार्यों की जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं एवं मांगों को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस दौरान कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने चदलीडीह के रामनामी समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। समुदाय के लोगों ने अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही गांव में आने-जाने से जुड़ी समस्याओं के बारे में कलेक्टर को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामनामी समुदाय की परंपरा और संस्कृति को समझने तथा देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक एवं अन्य लोग चदलीडीह पहुंचते हैं। ऐसे में बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है।
रामनामी समुदाय के लोगों ने बताया कि गांव के नाले पर पुलिया नहीं होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है। विशेषकर बारिश के दौरान यहां आने-जाने में दिक्कत बढ़ जाती है। उन्होंने नाले पर फूल पुलिया निर्माण की मांग कलेक्टर के समक्ष रखी, ताकि ग्रामीणों के साथ-साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी आवागमन में सुविधा मिल सके।
कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने रामनामी समुदाय एवं ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए जनहित में जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के संबंध में चर्चा की।
इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी ने भी ग्रामीणों से संवाद कर क्षेत्र की आवश्यकताओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया। चदलीडीह के दौरे के दौरान क्षेत्र में सड़क, आवागमन सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण को लेकर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को मौके पर प्राप्त मांगों एवं समस्याओं का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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