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Friday, November 20, 2026

संजय जोशी से मिला पनिका-पनका समाज के प्रतिनिधि मंडल 1971 का खोया अधिकार बहाली की रखी मांग, पीड़ित समाज को मिली नई उम्मीद

 संजय जोशी से मिला पनिका-पनका समाज के प्रतिनिधि मंडल 



1971 का खोया अधिकार  बहाली की रखी मांग, पीड़ित समाज को मिली नई उम्मीद


बालाघाट मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ -  जैन श्वेतांबर समाज द्वारा आयोजित ‘अहिंसा परमो धर्मः’ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने डोंगरगांव पहुंचे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) एवं आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक-संगठनकर्ता संजय जोशी से पनिका/ पनका समाज के प्रतिनिधि मंडल ने 




 18 नवंबर 2026 की शाम 7:30 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, माना, रायपुर पहुंचने पर जोशी का अखिल भारतीय पनिका / पनका समाज संगठन के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर आत्मीय अभिनंदन किया।

इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि पनिका-पनका जाति पर 1971 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय बंधन कानून लाकर एक जाति को दो वर्गों में बांट दिया है, जिसकी लड़ाई समाज पिछले 55 वर्षों से लड़ रहा है।



उन्होंने बताया कि वर्ष 1971 से पूर्व पनिका-पनका जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में था,लेकिन 8 दिसंबर 1971 से क्षेत्रीय बंधन कानून लगा कर एक जाति को दो वर्गों में बांट दिया गया है,मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में पनिका पनका समाज अनुसूचित जनजाति एवं कुछ जिलों में ओबीसी में एक जाति के लोगों में भेद भाव पैदा कर दिया गया है। साथ ही वर्ष दो हजार में मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवासरत पनिका/ पनका समाज ओबीसी में है।

प्रतिनिधियों ने बताया कि देश के विभिन्न प्रदेश जैसे  मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न प्रदेश एवं क्षेत्रों में निवासरत पनिका-पनका समाज, जो वर्तमान में ओबीसी की मार झेल रहा है, उसकी आबादी करीब 20 लाख से भी अधिक है। समाज आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 के बाद लगे क्षेत्रीय बंधन कानून के कारण समाज को अपने मौलिक संवैधानिक अधिकार से वंचित होना पड़ा। 

वर्ष 2004 में मध्यप्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के शासनकाल में विधिवत अनापत्ति प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, जिसकी कॉपी उपलब्ध है। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में अर्धशासकीय संकल्प / अनापत्ति प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, जो आज तक केंद्र में लंबित है।

इसी प्रकार तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में गठित अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री तारा सिंह राठिया ने वर्ष 2006 में इस विषय से संबंधित प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमंत्री को सौंपा था। इसके बावजूद समाज की मांग अब तक लंबित है।

भारतीय पनिका पनका समाज के पदाधिकारियों ने जोशी से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा सत्र में पनिका-पनका समाज की इस मांग को गंभीरता से उठाने तथा क्षेत्रीय बंधन कानून को समाप्त कर समाज को पुनः 1971 की स्थिति में लाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से शीघ्र पहल का अनुरोध किया।

जोशी ने भारतीय पनिका पनका समाज की प्रतिनिधि मंडल की बातों को विस्तार से सुना और उनकी मांग को स्वीकार करते हुए तुरंत देश के गृह मंत्री अमित शाह के पी.ए. एवं छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसूचित जनजाति मंत्री रामविचार नेताम से फोन पर चर्चा कर पनिका-पनका जाति पर लगे क्षेत्रीय बंधन कानून को हटाने के लिए पहल करने की बात कही। उन्होंने संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि इस विषय पर शीघ्र पहल की जाएगी।

इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि जोशी अपने संगठनात्मक अनुभव एवं प्रभाव के माध्यम से पनिका-पनका समाज की इस 55 वर्ष पुरानी मांग को उचित मंच तक पहुंचाने में संगठन का सहयोग करेंगे।

इस दौरान ये रहें उपस्थित

मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय संयोजक / अध्यक्ष बिहारी दास मुरचले (बैहर, बालाघाट), सहसंयोजक सुमित दास महंत (रायपुर), संरक्षक एवं प्रांतीय मानिकपुरी पनिका समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ललित कुमार मानिकपुरी, वरिष्ठ पत्रकार एच.डी. महंत (रायपुर), वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा (बैहर, बालाघाट), समाजसेवी लक्ष्मीपति पाण्डेय, कांकेर से  नरोत्तम दास महंत (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), सीपत से पुष्पेंद्र दास महंत (प्रदेश उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, छ.ग.), राजेश दास मानिकपुरी (प्रदेश प्रवक्ता, बिलासपुर, छ.ग.) सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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