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Saturday, November 21, 2026

बैंकिंग सेवाओं में ग्राहकों की संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता हो : आरबीआई लोकपाल मोहन रावत

 बैंकिंग सेवाओं में ग्राहकों की संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता हो : आरबीआई लोकपाल मोहन रावत



सी एन आइ न्यूज़ पुरुषोत्तम जोशी।

रायपुर -बैंकिंग ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण के लिए आरबीआई लोकपाल की पहल सराहनीय : वीरेन्द्र नामदेव


पेंशनरों ने उठाया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और बैंकिंग सेवाओं में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का मुद्दा


आर्थिक नुकसान पर 30 लाख और मानसिक परेशानी पर 3 लाख रुपये तक मुआवजे का प्रावधान



बैंकिंग सेवाओं में ग्राहकों की समस्याओं, शिकायतों और उनके त्वरित निराकरण के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल के तत्वावधान में कस्टमर सर्विस एवं कस्टमर कम्प्लेंट विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार, 19 नवंबर को रायपुर के वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में आयोजित की गई।




 बैठक में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ सहित स्वसहायता समूह, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के समूह तथा व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।



बैठक में रिजर्व बैंक लोकपाल मोहन रावत के नेतृत्व में भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम दीपक कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक दिवाकर सिंह, ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक आशीष कुमार ताम्रकार, आईसीआईसीआई बैंक के जोनल हेड सुरेश चंद्रन तथा एचडीएफसी बैंक के विकास गोयल ने बैंकिंग सेवाओं, ग्राहकों को उपलब्ध सुविधाओं और शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था पर विस्तार से जानकारी दी। बैंक अधिकारियों ने अपने-अपने बैंकों की ग्राहक सेवा संबंधी विशेषताओं से अवगत कराते हुए सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए उपस्थित प्रतिनिधियों से सुझाव भी आमंत्रित किए।


बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए आरबीआई लोकपाल मोहन रावत ने कहा कि यदि ग्राहक है तो बैंक का वजूद है। इसलिए बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहक संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बैंकिंग सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर ग्राहक को सबसे पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा में लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यदि 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता अथवा बैंक के जवाब से ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो ग्राहक को आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत करने का अधिकार है।


पेंशनरों ने उठाई बैंकिंग समस्याएं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पर हुई गंभीर चर्चा


बैठक में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी के नेतृत्व में महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल में एस.के. गुप्ता, पी.के. चक्रवर्ती, सुरेश कुमार झा, अनिल श्रीवास्तव, भूपेंद्र गौर, सत्येंद्र वर्मा, डॉ. श्रीमती शेषा सक्सेना, टी पी सिंह,ओ.डी. शर्मा, जे.पी. मिश्रा, आर.के. टंडन, अनिल पाठक, एन.के. कन्नौजे, एम.एन. पाठक, नरसिंग राम, आर.के. साहू, आर.के. दीक्षित, आलोक वशिष्ठ एवं चितरंजन साह सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए।


महासंघ के प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से वरिष्ठ पेंशनरों को बैंकिंग सेवाओं के दौरान होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और उनके निराकरण पर सारगर्भित विचार-विमर्श किया। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करने में बुजुर्ग पेंशनरों को होने वाली परेशानियां, तकनीकी दिक्कतें, बैंक शाखाओं में सहयोग की आवश्यकता तथा जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा हुई।


प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनरों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते समय उनकी उम्र, शारीरिक कठिनाइयों और तकनीकी जानकारी की सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उन्हें अनावश्यक रूप से बैंक के चक्कर न लगाने पड़ें तथा बैंक शाखाओं में उन्हें प्राथमिकता के साथ सहयोग मिले।


बैंकिंग शिकायतों के लिए निःशुल्क लोकपाल व्यवस्था


बैठक में आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत ग्राहकों को उपलब्ध शिकायत निवारण सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि यह व्यवस्था एक राष्ट्र, एक लोकपाल के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत पात्र बैंक, चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, भुगतान संस्थाएं तथा क्रेडिट सूचना कंपनियां शामिल हैं।


बैंकिंग सेवा में कमी के कारण ग्राहक को हुए आर्थिक नुकसान के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक तथा समय की बर्बादी और मानसिक परेशानी के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये तक मुआवजे का प्रावधान है। इस व्यवस्था में शिकायत दर्ज करने और उसके निवारण के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।


ग्राहक आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा crpc@rbi.org.in पर ई-मेल तथा निर्धारित पते पर डाक से भी शिकायत भेजी जा सकती है। शिकायत संबंधी मार्गदर्शन के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14448 उपलब्ध है।


बैठक में यह भी बताया गया कि ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी अथवा खाते से अनधिकृत लेन-देन होने पर तत्काल बैंक को सूचित करने के साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।


बैठक में उपस्थित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने ग्राहक सेवा को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील बनाने के लिए अपने सुझाव रखे। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनरों की बैंकिंग समस्याओं के प्रति बैंकों को अधिक संवेदनशील और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

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