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Thursday, November 12, 2026

अन्य बैंकों में पेंशन खाता रखने वाले पेंशनरों को भी SBI में कराना होगा आधार लिंक आधार लिंक नहीं होने पर पेंशन भुगतान में आ सकती है बाधा : वीरेन्द्र नामदेव

 अन्य बैंकों में पेंशन खाता रखने वाले पेंशनरों को भी SBI में कराना होगा आधार लिंक



आधार लिंक नहीं होने पर पेंशन भुगतान में आ सकती है बाधा : वीरेन्द्र नामदेव

सी एन आइ न्यूज़ पुरुषोत्तम जोशी।

रायपुर- भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रदेश के समस्त पेंशनरों से अपने पेंशन खाते में आधार नंबर लिंक कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से उन पेंशनरों को सतर्क किया है, जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अलावा किसी अन्य बैंक में संचालित है। ऐसे पेंशनरों को भी अपने नजदीकी SBI शाखा में जाकर आधार लिंकिंग की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।


श्री नामदेव ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों के संधारण एवं भुगतान संबंधी प्रक्रिया भारतीय स्टेट बैंक के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल (CPPC), रायपुर के माध्यम से की जा रही है। इसलिए अन्य बैंकों में पेंशन खाता होने के बावजूद आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में भविष्य में पेंशन भुगतान संबंधी तकनीकी अथवा प्रशासनिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अतः पेंशनर समय रहते यह औपचारिकता पूरी कर लें।


महासंघ के प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी ने पेंशनरों को आधार लिंक कराने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए पेंशनर अपने नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा अथवा SBI के CPPC रायपुर से संपर्क करें। अपने साथ पेंशन खाता नंबर एवं आधार कार्ड लेकर जाएं तथा बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें। आधार लिंकिंग के बाद बैंक से इसकी पुष्टि एवं पावती भी अवश्य प्राप्त करें।


महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे.पी. मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी एवं प्रवीण कुमार त्रिवेदी तथा संगठन मंत्री टी.पी. सिंह ने प्रदेश के सभी पेंशनर संगठनों, जिला एवं तहसील इकाइयों के पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इस महत्वपूर्ण सूचना को अपने-अपने क्षेत्रों के पेंशनरों तक पहुंचाएं, ताकि आधार लिंकिंग की प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण किसी भी पेंशनर को भविष्य में पेंशन भुगतान संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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